कार्यालय प्रतिनिधि
मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो बड़ा फैसला लिया उसका जश्न पहाड़ से लेकर मैदान तक चारों ओर है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के लिये सरकार ने जिस प्रकार रणनीति बनाई और कदम उठाया है उसे लेकर विपक्ष चाह कर भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कश्मीर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कभी तो होना ही थी, जिसे सरकार ने कर डाला। मोदी-शाह के कदम से हर मौका पार्टी के लिये बनता जा रहा है। देश के इस बड़े मसले को राजनीति के चश्मे से हटकर देखें तो एक देश एक सिद्धान्त की बात जरूरी थी। गुनगुन करते हुए या विरोध् ही करना है सोचकर विरोध् किया गया तो विकास नहीं हो सकता है। इसलिये सरकार के फैसले को और सच्चाई को समझना चाहिये। देश को जोड़ने के लिये, आतंक के खात्मे के लिये इस प्रकार के कदम उठाने जरूरी हैं। राजनीति के चश्मे से देखें तो- बड़ी सीधी सी बात है कि विपक्ष चाहे कुछ कहे आम जनता मोदी के हर फैसले से खुश है। यदि नहीं होती तो उन्हें दूसरी बार अथाह समर्थन देकर सरकार बनाने का मौका नहीं देती। इसे नरेन्द्र मोदी की चतुरता कहें, उनकी रणनीति कहें, उनका मिशन कहें, उनकी लहर कहें, उनकी सनक कहें………कुछ तो है।
जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटने वाले बिल पर संसद की मुहर लगते से पहले ही मैदान से लेकर पहाड़ तक जश्न होने लगा था। इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया भी होने लगी लेकिन बहुमत सिर्फ यह देख रहा है कि कश्मीर का हल देशहित में हो। आम जनता के दिलो-दीमांग में पैठ चुका है कि कश्मीर में दोगली नीति चलने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे में एक बार फैसला हो ही जाए। इसीलिए पूरे देश की आम जनता सिर्फ यह जान रही है कि धरा 370 हटने का लाभ होने जा रहा है। इसी बात का जश्न है। कुछ जानकारी रखने वाले अपने तर्क दे रहे हैं लेकिन उनके लिये कोई मौका नहीं है।
उल्लेखनीय है कि अपनी रणनीति में सफल रहे प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित साह ने प्रस्ताव को सदन में रखा। इसके पक्ष में 370 मत पड़े जबकि 70 मत विरोध् में थे। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधनिक विवाद नहीं है। इसके लिए कानून बनाने के लिये देश की संसद पूरी तरह सक्षम है। संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा सम्बन्धी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव सम्बन्धी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। गृहमंत्राी ने सदन को विश्वास आश्वासन दियचा कि स्थिति सामान्य होते ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने मंे इस सरकार को कोई परेशानी नहीं है।
जम्मू-कश्मीर में विशेष दर्जा समाप्त होते ही 70 साल पुराने अनुच्छेद 370 से जुड़ा जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार देने वाला अनुच्छेद 35-ए भी समाप्त हो गया। इस साहसी फैसले से आजादी के 72 साल बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश में अब एक ही संबिधन और एक निशान लागू हो गया।
इध्र उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी केन्द्र सरकार के जम्मू-कश्मीर पर लिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर उत्तराखण्ड की जनता की ओर से प्रधनमंत्री मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री शाह को बधाई दी है। सचिवालय में मीडिया से बातचीज में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के लोग देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। प्रधनमंत्री ने अपने वायदे को निभाया है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है। प्रधनमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का प्रभाव खत्म करने का साहस दिखाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अजय भट्ट ने कहा कि भाजपा ने साबित कर दिया कि उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी का सपना वास्तव में आज पूरा हुआ। नेता प्रतिपक्ष इन्दिरा हृदयेश समेत अन्य ने भी केन्द्र सरकार के निर्णय को सराहा है।
इस ऐतिहासिक फैसले से कश्मीर की पीड़ा से यत्र-तत्र रह रहे कश्मीरी पण्डितों में विशेष खुशी है। हल्द्वानी व देहरादून में भी बसे ऐसे परिवारों ने खुशी मनाते हुए कश्मीर की चर्चा मीडिया से की और कहा अब वह दिन आ गया जिसका उन्हें इन्तजार था।
